HC ने रांची नगर निगम में विधि अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह नगर निगम के समक्ष लंबित योजनाओं को मंजूरी देने के लिए रांची नगर निगम (आरएमसी) में विधि अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करे। अदालत ने सरकार को निगम में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाने का भी आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ आरएमसी और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (आरआरडीए) द्वारा योजनाओं की मंजूरी में हुई देरी के लिए स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।यह मामला 1 दिसंबर, 2023 को शुरू किया गया था।इससे पहले, अदालत को बताया गया कि निगम द्वारा एक विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजनाओं को मंजूरी दी जा रही है।

हालांकि, सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजना पारित होने के बाद, इसे एक कानूनी अधिकारी द्वारा मैन्युअल रूप से जांचा जाता है, लेकिन कानूनी अधिकारी की अनुपस्थिति में, निगम के अतिरिक्त प्रशासक द्वारा योजनाओं की भौतिक रूप से जांच की जाती है।अदालत ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आरएमसी के पास कानून अधिकारियों की अपनी टीम होनी चाहिए जो योजनाओं की क्रॉस-चेकिंग करने में सक्षम हों।इस मामले की फिर से सुनवाई 6 मार्च को होगी।