बजट 2025 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इतना कुछ तो दिया झारखंड को!

अगर दो-तीन राज्यों को छोड़ दिया जाये तो राज्यों के हिसाब से केंद्रीय बजट 2025 में अलग से घोषणाएं नहीं हुई है। फिर भी झारखंड को इस बात की शिकायत है कि उसे बजट में कुछ नहीं मिला। यह सही है कि झारखंड के लिए कोई अलग घोषणा नहीं की गयी है, लेकिन आप अगर पूरे बजट को देखें तो कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनसे दूसरे राज्य जितने प्रभावित होंगे, उतना ही, बल्कि कुछ मामलों में उससे ज्यादा प्रभावित झारखंड होगा और उसका लाभ भी मिलेगा। बजट में कुपोषण से मुक्ति के लिए आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। जिला अस्पतालों में कैंसर रोगियों के लिए डे केयर सेंटर घोषणा की गयी है। मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ायी गयी हैं। महिलाओं,  बच्चों और आदिवासियों-जनजातियों के लिए जो पृथक घोषणाएं की गयी हैं, उसका भी तो लाभ भी तो झारखंड को मिलेगा।

तो आइये देखतें हैं कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में जो घोषणाएं की हैं, क्या उनमें झारखंड के लिए भी कोई लाभ की गुंजाइश है या नहीं!

कृषि क्षेत्र की योजनाएं

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना – विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम

राज्यों की भागीदारी से ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरणके माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदण्डों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।

ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण

राज्यों की भागीदारी से ‘ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण’ नामक एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा ताकि कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी।

पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।

दलहन में आत्मनिर्भरता

सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6-वर्षीय “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” प्रारम्भ करेगी।

केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी।

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम

उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा।

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा `3 लाख से बढ़ाकर `5 लाख कर दी जाएगी।

एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग)

एमएसएमई के वर्गीकरण मानदण्ड में संशोधन

सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड

उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

स्टार्ट-अप के लिए निधियों का कोष

विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी।

पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना

5 लाख महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्‍ध कराने की एक नई योजना की घोषणा।

विनिर्माण मिशन – ‘मेक इन इंडिया’ को आगे बढ़ाना

‘मेक इन इंडिया’ को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी।

विकास के लिए निवेश

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदण्डों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा।

अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं

अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के लिए ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी

भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम

स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा।

राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र

“मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड” विनिर्माण के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशलों से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

आईआईटी में क्षमता का विस्तार

6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुगम बनाने के लिए वर्ष 2014 के पश्चात शुरू किए गए 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा।

शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र

500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार

मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75000 और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी।

सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र

सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण

शहरी कामगारों को आमदनी बढ़ाने और स्थायी आजीविका पाने में सहायता करने के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम की घोषणा।

पीएम स्वनिधि

इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

सरकार गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था तथा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी।

अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी

सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता

सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याजमुक्त ऋण के लिए डेढ लाख करोड़ रूपए के आवंटन का प्रस्ताव।

परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30

घोषित की गई नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए 2025-30 के लिए दूसरी योजना।

जल जीवन मिशन

बढ़े हुए कुल आवंटन के साथ मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया।

शहरी चुनौती कोष

एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा जिसे 2025-26 के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहर शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव लागू करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम

अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने-ले-जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा।

खनन क्षेत्र सुधार

टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाई जाएगी।

स्वामिह फंड टू

सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ 1 लाख और आवासीय इकाईयों को पूरा करने के कार्य में तेजी करने के उद्देश्य से 15 हजार करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा।

रोजगार आधारित वृद्धि के लिए पर्यटन

चुनौती मोड के जरिये राज्यों की भागीदारी से देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।

डीपटैक फंड ऑफ फंड्स

अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की संभावना तलाशी जाएगी।

प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप

बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएस में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10 हजार फैलोशिप।

फसल जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक

भावी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइंस के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा।

ज्ञान भारतम मिशन

शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपी विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाने का प्रस्ताव। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल की जाएंगी।