झारखंड में पलायन वाले पंचायत और गांव पर कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का विशेष जोर

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की मैराथन समीक्षा बैठक

अब प्रखंड मुख्यालय के बजाय पंचायत और गांव में लगेगा कृषि मेला

हर जिले से 30 गांव को चिह्नित करने का अधिकारियों को मिला टास्क

झारखंड : झारखंड में कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने रोजगार के लिए पलायन करने वाले गांव को योजनाओं की सौगात देने की योजना बनाई है . इसके तहत पलायन का दंश झेल रहे पंचायत और गांव में कृषि मेला का आयोजन होगा . अब प्रखंड कार्यालय परिसर में कृषि मेला लगाने से विभाग परहेज करेगा . इतना ही नहीं पशु हेल्थ कैंप का आयोजन भी अब जिला मुख्यालय के बजाय प्रखंड और पंचायत में लगाने की तैयारी है . रांची के हेसाग स्थित पशुपालन निदेशालय में कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है . विभागीय अधिकारियों के साथ चली मैराथन बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 का ब्ल्यू प्रिंट तैयार कर लिया गया है . नये वित्तीय वर्ष में विभाग की योजनाएं समय सीमा के अंदर धरातल पर आकार लेती हुई नजर आएंगी . समीक्षा बैठक के क्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आम लोगों से मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ करवाई का निर्देश दिया है . कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष कुल 83 योजनाओं को लिया है , जिसमें राज्य प्रायोजित 58 और केंद्र प्रायोजित 25 योजनाएं शामिल है . बीज वितरण से लेकर पशु वितरण सहित दूसरी योजनाओं में अनुसूचित जाति _ जनजाति समाज और पलायन करने वाले गांव को प्राथमिकता में रखने का निर्णय लिया गया है . राज्य के हर एक जिले से ऐसे 30 गांव को चिह्नित करने का टास्क दिया गया है . मुख्यमंत्री पशुधन योजना की सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों को कलस्टर बना कर काम करने को कहा गया है . इस योजना के तहत पशु वितरण की लंबित योजनाओं को जून माह तक हर हाल में पूर्ण कर लेने को कहा गया है . शूकर पालन को बढ़ावा देने से लेकर पलामू के इलाके में भेड़ वितरण की योजना को प्रमोट करने की योजना है . मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसान समृद्धि योजना की रफ्तार बढ़ाने का दिशा निर्देश दिया है . इस योजना के तहत सौर ऊर्जा से संचालित पंप का वितरण विभाग के द्वारा किसानों के बीच किया जा रहा है . राज्य में बन कर तैयार 20 कोल्ड स्टोरेज का संचालन अगले 6 माह में शुरू करने की समय सीमा निर्धारित की गई है . मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि कोल्ड स्टोरेज के संचालन में आ रही तमाम तरह की अड़चनों का समाधान अधिकारी जल्द से जल्द करें . राज्य के कई जिलों में तालाब जीर्णोद्धार में पिछड़ने वाले जिलों की रिपोर्ट को विभाग ने गंभीरता से लिया है . लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों से इस बाबत जवाब तलब भी किया जाएगा . समीक्षा बैठक के दौरान वन डिस्ट्रिक्ट _ वन प्रोडक्ट को लेकर भी विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लिया गया . राज्य के 6 जिलों में इसको लेकर काम भी शुरू हो चुका है . राज्य के कुछ जिलों में गन्ना विकास को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट और किसानों की राय लेने का निर्देश भी मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिया है . इस रिपोर्ट के आधार पर विभाग इस दिशा में कदम बढ़ाएगी . समीक्षा बैठक में विशेष सचिव गोपाल जी तिवारी , सभी निदेशालय के निदेशक सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे