इलेक्ट्रोल बॉन्ड को निरस्त करने का निर्णय स्वागत योग्य ब्रजेंद्र सिंह

उच्चतम न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीमके फैसले को असंवैधानिक करार देकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है श्री डिवाइस चंद्रचूड़ के अध्यक्षता वाली पांच सदस्य खंड पीटने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 2017 में लाया गया इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम को निरस्त किया जाता है और साथ-साथ जो 2018 से लागू हुआ था अब उस पर भी गाज गिरना तय है केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया था उससे भाजपा को लगभग पिछले साल 13000 करोड़ बॉन्ड के द्वारा जुटाया गया था जबकि कांग्रेस को मात्र 171 करोड़ रुपए ही आया था
सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में कहा है की स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया सारा डिटेल इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को देगा और इलेक्शन कमिशन अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा इस फैसले से यह भी साफ हो जाएगा कि इस प्रक्रिया में कितने लोग मुनाफा कमाए हैं कितने का कर्ज माफ हुआ है और कितने लोग उससे लाभान्वित हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को बगैर देर किए हुए इसे अपने वेबसाइट पर देना चाहिए ताकि देश की जनता को सभी जानकारी मिल सके इस जजमेंट से जो ईमानदारी का चोला ओढ़कर पार्टी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उन लोगों की भी पोल खुलेगी साथ ही जनता के सामने पारदर्शिता और काला धन को सफेद करने वाले का भी नाम उजागर होगा