रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं और वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की गरिमामयी उपस्थिति में झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन), रांची में राज्य सरकार के वित्त विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए विशेष सैलरी पैकेज की व्यवस्था की जाएगी।
इस विशेष सैलरी पैकेज का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सामान्य बैंकिंग सेवाओं के साथ अतिरिक्त सुविधाएं और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। समझौते के तहत कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सेवाओं के साथ विभिन्न प्रकार के लाभ उपलब्ध कराने की योजना है। इससे कर्मचारियों को अपनी वेतन संबंधी बैंकिंग सेवाओं का लाभ विशेष पैकेज के माध्यम से मिल सकेगा।
राज्य सरकार के वित्त विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए इस समझौते को सरकारी कर्मचारियों के लिए बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है।
इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ राज्य के लगभग 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों को विशेष सैलरी पैकेज के दायरे में लाने से उन्हें बैंकिंग सुविधाओं और विभिन्न वित्तीय लाभों का फायदा मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में हुए इस MoU के जरिए झारखंड सरकार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच बैंकिंग सेवाओं को लेकर सहयोग की नई व्यवस्था शुरू हुई है। राज्य सरकार का यह कदम कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं, वित्तीय सुरक्षा और विशेष सैलरी पैकेज के लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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