अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक शनिवार को रांची के मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने की। इसमें विभागीय सचिव कृपा नंद झा, कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी के साथ राज्य के सभी जिलों के परियोजना निदेशक (आईटीडीए) एवं जिला कल्याण पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक में मंत्री लिंडा ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और निर्बाध रूप से मिले।
उन्होंने विशेष रूप से प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और साइकिल वितरण योजना की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध है, वहां लंबित भुगतान को शीघ्र निष्पादित किया जाए। पिछड़े वर्ग के छात्रों की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान के संबंध में उन्होंने भारत सरकार से पत्राचार तेज करने का निर्देश विभाग को दिया, ताकि विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।
मंत्री लिंडा ने जिला कल्याण पदाधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। सभी योजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर ज़मीन पर उतारने के लिए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव कृपा नंद झा और आयुक्त कुलदीप चौधरी ने विभागीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति से संबंधित विवरण प्रस्तुत किए।
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