सांसद जयंत सिन्हा ने झारखण्ड में जलापूर्ति की समस्या पर सदन का ध्यान करवाया आकृष्ट

जेएमएम-कांग्रेस सरकार ग्रामीणों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने में विफल: सांसद जयंत सिन्हा

हम सभी अवगत हैं कि लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सांसद सह अध्यक्ष वित्त सम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति जयंत सिन्हा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हज़ारीबाग लोकसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। वे सदन में देश, झारखण्ड व हज़ारीबाग एवं रामगढ़ से जुड़े अनेक मुद्दे उठा रहे हैं।

सांसद जयंत सिन्हा ने लोकसभा में नियम 377 के तहत झारखण्ड में जलापूर्ति की समस्या के गंभीर मामले पर सदन का ध्यान आकृष्ट करवाया है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड में जेएमएम-कांग्रेस सरकार ‘जल जीवन मिशन’ हर घर जल योजना के तहत ग्रामीण आबादी को नल का पानी उपलब्ध करवाने में बेहद ख़राब प्रदर्शन कर रही है।

जल राज्य का विषय है और इसलिए घरों में नल का पानी उपलब्ध करवाने के लिए जल सम्बन्धी योजनाओं को लागू करवाने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है। जुलाई, 2023 तक झारखण्ड में केवल 39.02 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों ने नल कनेक्शन की सूचना दी है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो झारखण्ड में 37 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल के स्वच्छ पानी का कनेक्शन नहीं है। इसकी तुलना में गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में जल जीवन मिशन के तहत 100 प्रतिशत नल कनेक्शन हैं।

सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि ऐसे समय में जब हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है, वहां झारखण्ड राज्य अपनी ग्रामीण आबादी को घरों में नल का पानी उपलब्ध करवाने में भी असमर्थ है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वे ‘जल जीवन मिशन’ हर घर जल योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दे।