मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान को लेकर नया अपडेट

योजना के नियम और बदलाव
पहले सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक खाता आधार से लिंक कराने की समयसीमा तय की थी। अगस्त 2024 में हुई कैबिनेट बैठक में 21 से 50 साल तक की महिलाओं को योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया था। तब यह तय हुआ था कि जिनका खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन 31 दिसंबर तक सभी को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लेकिन, बड़ी संख्या में लाभुक महिलाओं के खाते आधार से लिंक नहीं होने के कारण सरकार ने इस समयसीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दिया।

गड़बड़ियों की जांच और कार्रवाई
योजना के तहत राज्य के 24 जिलों में लाभुक महिलाओं की संख्या 59 लाख के करीब पहुंच गई है। लेकिन कई जिलों, जैसे बोकारो, हजारीबाग और पलामू में गड़बड़ियों की शिकायतें मिली हैं। कई महिलाओं ने एक से अधिक आवेदन किए हैं। इसे देखते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को लाभुकों के सत्यापन का निर्देश दिया गया है। फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और उनसे राशि वसूली जाएगी।

बजट और आवंटन
दिसंबर 2024 में हुई विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने इस योजना के लिए अनुपूरक बजट पेश किया था। 27 दिसंबर को सभी जिलों को 5225 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी गई। 14 अक्तूबर 2024 को जारी संकल्प के अनुसार, दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक 5900 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान लगाया गया था।

23% लाभुकों का खाता आधार से लिंक नहीं
6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के नामकुम में आयोजित कार्यक्रम में 56.61 लाख महिला लाभुकों के खातों में दिसंबर माह की 1415.44 करोड़ रुपये की राशि भेजी थी। लेकिन जब विभाग ने लाभुकों के बैंक खातों की जांच की, तो पाया कि करीब 23% लाभुकों के खाते आधार से लिंक नहीं थे। इस कारण सरकार ने आधार लिंक की समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया है, ताकि सभी महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके।