सेवानिवृत्ति से पहले संकट: अलका तिवारी पर 14 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम, 30 सितंबर को लेंगी रिटायरमेंट

रांची: झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मुख्य सचिव अलका तिवारी, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार सहित कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना मामले में 14 अक्टूबर 2025 को चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है।

दिलचस्प बात यह है कि अलका तिवारी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगी और उस दिन से वह मुख्य सचिव पद के दायित्व से मुक्त हो जाएंगी। अब यह देखना होगा कि हाईकोर्ट उन्हें व्यक्तिगत क्षमता (पर्सनल आइडेंटिटी) में चार्ज फ्रेम करता है या नहीं।

पृष्ठभूमि: 2020 से लंबित हैं नगर निकाय चुनाव

झारखंड सरकार ने COVID-19 महामारी के दौरान 2020 में नगर निकाय चुनाव कराने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद धीरे-धीरे राज्य के लगभग सभी निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन सरकार ने चुनाव नहीं कराए।

रांची नगर निगम की पार्षद रोशनी खलखो ने इस मामले में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। अदालत ने सरकार को कई अवसर देने के बाद चुनाव कराने का आदेश दिया, लेकिन तय समयसीमा में भी चुनाव नहीं हुए। इसके बाद रोशनी खलखो और रीना कुमार ने अवमानना याचिका दायर की।

अदालत की सख्त टिप्पणियाँ

• 02 सितंबर को मुख्य सचिव ने अदालत में कहा कि पहले “ट्रिपल टेस्ट” होगा, उसके बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे।
• अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले (सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2022) 12 SCC 770) का हवाला देते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट चुनाव कराने की अनिवार्य शर्त नहीं है।
• अदालत ने माना कि राज्य सरकार जानबूझकर अदालत के 04.01.2024 के आदेश (ट्रिपल टेस्ट के बिना चुनाव कराने का निर्देश) को दबा रही है और इसे लागू नहीं कर रही है।
• न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों ने न्यायालय का आदेश कैबिनेट या मंत्री-इन-चार्ज को नहीं बताया। यह प्रत्यक्ष अवमानना है।

चार्ज फ्रेमिंग की अगली तारीख और संबंधित अधिकारी

हाईकोर्ट ने निम्न अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है और उन्हें 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है, जब उन पर आरोप तय किए जाएंगे:

• ज्ञानेंद्र कुमार (पूर्व अतिरिक्त सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग)
• विनय कुमार चौबे (प्रधान सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग)
• वंदना ददल (गृह सचिव, झारखंड सरकार)
• अलका तिवारी (मुख्य सचिव, झारखंड सरकार)

जहां-जहां होने हैं नगर निकाय चुनाव

नगर निगम – रांची, हजारीबाग, मेदनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर, मानगो
नगर परिषद – गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो, मिहिजाम
नगर पंचायत – बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला, चाकुलिया