रांची। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद झारखंड में जाति, आय और आवास प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया को आसान किया गया है। अब लोगों को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन माध्यम से भी प्रमाणपत्र बनवाने की सुविधा मिल सकेगी।
सरकार के इस फैसले से खासकर ग्रामीण और ऐसे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होती है। संबंधित कार्यालयों के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
प्रशासन की ओर से प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्धारित दस्तावेज और सत्यापन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। आवेदन की जांच के बाद पात्र आवेदकों को प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए अधिक सुगम और सुलभ बनाना है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इस फैसले से जाति, आय और आवास प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन व्यवस्था पर निर्भर लोगों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। खासकर इंटरनेट या तकनीकी सुविधा की कमी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका फायदा मिल सकता है।
फिलहाल ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को लेकर संबंधित विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
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