झारखंड आंदोलनकारियों के साथ भेद-भाव करना बंद करे सरकार- रामनंदन साहू

झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने 15 सूत्री मांगों को लेकर दिया समाहरणालय मैदान में धरना।

लोहरदगा का ब्यूरो सद्दाम खान की रिपोर्ट

लोहरदगा। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिला समिति लोहरदगा के तत्वाधान में समाहरणालय मैदान में अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार को घेरने का काम किया गया है। यहां पर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा लोहरदगा जिला समिति द्वारा उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण के हाथों महामहिम राज्यपाल झारखंड के नाम पर 15 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए आंदोलनकारियों के अस्तित्व अस्मिता और संवैधानिक अधिकारों से वंचित की पूर्ति हेतु मांग रखी है। इस दौरान लोहरदगा जिला झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अपनी 15 सूत्री मांगों में उल्लेख करते हुए कहा गया है कि झारखंड आंदोलनकारी के जेल जाने की बाध्यता समाप्त हो एवं झारखंड आंदोलनकारियों की अलग पहचान हो व ताम्रपात एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाए। साथ ही झारखंड आंदोलनकारी को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, झारखंड आंदोलनकारियों को सामान रूप से सम्मान राशि 50+50 हजार रूपये तक प्रति माह दिया जाए,

झारखंड आंदोलनकारी के नियोजन एवं रोजी रोजगार में 10 प्रतिशत का क्षितिज आरक्षण उत्तराखंड के तर्ज पर लागू हो, झारखंड आंदोलनकारी का चिन्हितिकरण कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए और झारखंड आंदोलनकारी के संपुष्टि के कार्य युद्ध स्तर से हो एवं अधिसूचित कर जल्द से जल्द जिला मुख्यालय व प्रखंड मुख्यालय को सूची भेजा जाए। इधर मांग पत्र में उल्लेख करते हुए कहा गया है कि झारखंड आंदोलनकारी का नाम गजट में जल्द से जल्द प्रकाशित हो, चिन्हित झारखंड आंदोलनकारियों का बकाया एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाए व झारखंड आंदोलनकारियों को 2021 के स्थान पर 2015 के समान रूप से सम्मान का राशि का भुगतान हो एवं सरकार अपने संकल्प में शीघ्र संशोधन कर राज्य गठन की तिथि से सभी को सम्मान दें। यहां पर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों में उल्लेख किया है कि झारखंड आंदोलनकारियों को नियमित प्रति माह राशि का भुगतान की गारंटी सुनिश्चित करें। साथ ही निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क राज्य परिवहन सुविधाएं एवं शिक्षा की सुविधा में केजी से पीजी तक तकनीकी शिक्षा सहित को दिया जाए। इधर मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितिकरण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्राप्त राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए। वहीं मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि आंदोलनकारी के नाम पर चौक चौराहे पर शिलालेख के माध्यम से स्थापित किया जाए और झारखंड वासियों को व्यापक हितार्थ में राज्य में समता जजमेंट लागू हो एवं 26 प्रतिशत राॅयल्टी का अधिकार दिया जाए। मौके पर रामनंदन साहू ने कहा कि सरकार झारखंड आंदोलनकारियों के साथ भेद-भाव करना बंद करे। वहीं कलिंद्र उरांव ने कहा कि सरकार झारखंड आंदोलनकारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की मांगों पर यथाशीघ्र पहल करे नहीं तो आंदोलन धारदार होगा। मौके पर बड़ी संख्या में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा लोहरदगा जिला समिति के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।