Home Hazaribagh सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन सख्त, उपायुक्त ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश
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सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन सख्त, उपायुक्त ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश

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सदर अंचल अधिकारी द्वारा कार्रवाई कर अतिक्रमित भूमि को कराया गया मुक्त

सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करना अवैध और गैर कानूनी: उपायुक्त

उपायुक्त ने जारी किए सख्त निर्देश

कोर्रा थाना क्षेत्र के दीपूगढ़ा में सरले मौजा के दीपूगढ़ा क्षेत्र के प्लॉट 81 सहित विभिन्न प्लॉट में चल रहे अतिक्रमण को आज मुक्त करवाया गया।
सरकारी भूमि पर अज्ञात लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। ईट और बालू गिराकर मकान बनाने की तैयारी की जा रही थी। इस संबंध में उपायुक्त नैंसी सहाय को सूचना प्राप्त होते ही सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए सीओ सदर मयंक भूषण को मौजा सारले, दीपुगढ़ा थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि में किए जा रहे अतिक्रमण को मुक्त कराने का निर्देश दिया। इस निर्देश के आलोक में कुमार मयंक भूषण ने घटनास्थल पर थाना प्रभारी और सीआई के साथ पहुंचकर अतिक्रमण मुक्त कराया। इस संबंध में मयंक भूषण ने बताया कि मौके पर अतिक्रमण करने वाले कोई मौजूद नही था, अन्यथा गिरफ्तार कर कानूनी कारवाई की जा सकती थी।

उपायुक्त के निर्देश

जिले में सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, सभी संबंधित अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

सभी अंचल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमणों का विस्तृत सर्वेक्षण कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
सभी अतिक्रमणकारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने और उन्हें तत्काल अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया जाए।
यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो संबंधित विभाग पुलिस बल की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस कार्रवाई में आने वाला खर्च अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा।
भविष्य में सरकारी जमीनों पर किसी भी नए अतिक्रमण को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रकार की कार्रवाई की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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