रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। अदालत ने केंद्र सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है।
यह याचिका धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने और विशेष अदालत में चल रही मुकदमे की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग से संबंधित है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ कर रही है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है।
हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में पीएमएलए की धारा 44 के प्रावधानों को चुनौती दी है। साथ ही, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लंबित रहने तक विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि, हाईकोर्ट ने फिलहाल ट्रायल पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है।
अब अगली सुनवाई में केंद्र सरकार के जवाब और अदालत में रखे जाने वाले पक्ष पर नजर रहेगी।
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