फेयर प्राइस डीलर्स ऐसोशिएशन झारखण्ड प्रदेश के निर्णय के अनुसार 01 अगस्त 2023 से हजारीबाग जिला के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता अपनी मांग को लेकर e. Pos बन्द कर खाद्यान्न वितरण नहीं करने का लिया निर्णय

झारखण्ड प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के अवाहन पर पूरे झारखण्ड प्रदेश के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर 01 अगस्त 2023 से अपनी-अपनी e. Pos मशीन को बन्द रखकर खाद्यान्न का वितरण बन्द रखेंगे इस विषय पर प्रदेश संगठन उपायुक्त महोदय ,माननीय मुख्य मंत्री एवं माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री को भी ज्ञापन देकर सूचना दे चुके है।
प्रदेश के डीलरों को 13 से 18 महीनों का PMGKAY का कमीशन बकाया है। बार-बार अनुरोध एवं मांग करने पर भी कमीशन हमें प्राप्त नहीं हुआ, जो कि इनका रोजी-रोजगार का एकमात्र साधन है हमारा मजदूरी है हमारा है।

1. दिसम्बर 2022 तक वितरित किए गये PMGKAY का कमीशन दिया जाय जो कि 13 से 18 महीनों का है।
2. जुलाई 2022 से 60 वर्ष के बाद डीलर की मृत्यु होने पर डीलर परिवार अनुकम्पा में उम्र सीमा की मान्यता रामाप्त कर पूर्व की तरह अनुकम्पा लागू की जाय
3. बायोमेट्रीक मशीन को समयानुसार किया जाय 2 / G व्यवस्था को 4/G सुविधा में परिवर्तन किया जाय नेटवर्क सर्वर पर सुधार किया जाय।
4. राज्य सरकार द्वारा निर्गत EWM] (तराजू) की अनुशशि को शुल्क से मुक्त किया जाय, जो कि अत्यधिक है और रखरखाव भी विभाग के द्वारा करायी जाय। खाद्यान्न पर 3/- रू किलो कमीशन एवं 01 प्रतिशत क्षतिपूर्ति खाद्यान्न पर दी जाए। सभी डीलरों का मासिक आय 50000/- (पचास हजार) सुनिश्चित कि जाय ६. राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2022 से घोषित चना दाल देने को योजना लागू करवायी जाय। सभी लाभुकों चीनी दाल एवं खाद्य तेल दिया जाय।7. सोना सोबरन पोती साड़ी, लूंगी योजना पर परिवहन व्यय के साथ कम-कम प्रति धोती साड़ी लुंगी पर 5/- रूपया कमीशन दिया जाय। 8. कोरोना से ग्रसित मृतक डीलर के परिवार को अन्य राज्यों की तर्ज पर गुआवजा दी जाय 9. गोदामों से शुद्ध मात्रा में खाद्यान्न दिलवायी जाय। सभी योजनाओं का एक साथ खाद्यान्न दिया जाय।
5. विभाग के निर्देशानुसार राज्य के डीलरों द्वारा गुट का खाली बोरा विभाग को दिया गया था, जिसकी राशि अबतक डीलरों प्राप्त नहीं हुई है, कृपया उक्त राशि दी जाय।
   संगठन का कहना है कि हम सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चलाते हैं। प्रदेश के सुदूर दूधम क्षेत्रों के ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे है लेकिन हमारा परिश्रमिक भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। जुलाई 2022 से अनुकम्पा में उम्र सीमा लागू किये जाने के कारण आज सैकडो वोलर परिवार अनुकम्पा के लाभ से वंचित है एवं बेरोजगार है। एकबार पुन महोदय के समध डीलरों की पीडा रखी जा रही है। आगामी 01 अगस्त 2023 से खाद्यान्न वितरण प्रभावित रहेगी। ये हमारी जाधारी है क्योंकि हमारा भी परिवार है। आर्थिक स्थिति एकदम दयनिय होती जा रही है। हम प्रदेश 64,00,000 (चौसठ लाख परिवार से जुड़े है। प्रत्येक माह उन्हें मुफ्त मे खाद्यान्न उपलब्ध करवाते है लेकिन आज तक हम एक दम उपेक्षित हो गये है हमारा पैसा के बिना बहुत मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है। दुकान का किराया ईलाज परिवारिक काम सब रूक गया है। हम वितरण माचित करना नहीं चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था के कारण हमारी लाभारी मजबूरी हो गई है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। डीलर सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है।