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दुमका में दिनदहाड़े ई-रिक्शा चालक की हत्या, मौत के विरोध में एनएच-114A जाम

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Khabar365news

दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित चौक पर एक ई-रिक्शा चालक की मौत के विरोध में लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 114A को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी मृतक के शव को सड़क पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। जाम के कारण दुमका–रामपुरहाट मार्ग पर यात्री और मालवाहक वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जानकारी के अनुसार, शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के शिमला ढाका गांव में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए एक पक्ष के लोग रविवार को सफारुद्दीन मियां के ई-रिक्शा से थाना जा रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने ई-रिक्शा को रास्ते में रोक लिया और चालक से इस बात को लेकर विवाद करने लगे कि वह उन्हें अपने वाहन में क्यों बैठाकर ले जा रहा है। विवाद बढ़ने पर आरोप है कि ई-रिक्शा चालक सफारुद्दीन के साथ मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे शिकारीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे वर्धमान रेफर कर दिया। इलाज के दौरान वर्धमान में उसकी मौत हो गई।

शव पहुंचते ही भड़का आक्रोश, सड़क पर उतरे लोग
सोमवार को जैसे ही मृतक का शव उसके घर पहुंचा, परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने शव को शिकारीपाड़ा थाना से कुछ दूरी पर स्थित मुख्य चौक पर रखकर एनएच-114A को जाम कर दिया। मृतक के रिश्तेदार मोइन अंसारी ने कहा कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने बताया कि सफारुद्दीन छह बेटियों का पिता था और अब उनके भरण-पोषण को लेकर परिवार चिंतित है। परिजनों ने इस घटना के लिए कई लोगों को जिम्मेदार ठहराया है।

पुलिस ने की कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार
सड़क जाम की सूचना मिलने पर शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित लकड़ा मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद रविवार रात ही छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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