भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई को तेज और सुगम बनाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी विशेष मालवाहक रेल गलियारों का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना, परिवहन लागत कम करना और सड़कों पर ट्रकों का दबाव घटाना है। लेकिन अब रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर ग्राहक ट्रकों के बजाय रेल से माल ढुलाई कराने के लिए कितने तैयार होंगे।
दरअसल, भारत में लंबे समय से माल की ढुलाई के लिए सड़क परिवहन को प्राथमिकता दी जाती रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ट्रकों की डोर-टू-डोर सुविधा है। ट्रक सीधे फैक्ट्री, गोदाम या दुकान तक सामान पहुंचा सकते हैं, जबकि रेल से माल भेजने के लिए रेलवे स्टेशन या टर्मिनल तक सामान पहुंचाना और वहां से गंतव्य तक ले जाना पड़ता है।
रेलवे के सामने पहली बड़ी चुनौती फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की है। यानी माल को फैक्ट्री या गोदाम से रेलवे टर्मिनल तक पहुंचाना और फिर स्टेशन से ग्राहक तक पहुंचाना। इसके अलावा लोडिंग-अनलोडिंग, गोदामों की उपलब्धता, मालगाड़ियों के लिए वैगन की व्यवस्था और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
ग्राहकों के लिए केवल रेल से माल ढुलाई का किराया कम होना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह भी भरोसा चाहिए कि उनका सामान तय समय पर सुरक्षित पहुंच जाएगा। अगर रेल परिवहन में देरी होती है या कई बार सामान की लोडिंग-अनलोडिंग करनी पड़ती है, तो इससे लागत और समय दोनों बढ़ सकते हैं।
रेलवे इन चुनौतियों से निपटने के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। ट्रक्स-ऑन-ट्रेन जैसी व्यवस्था के जरिए ट्रकों को लंबी दूरी तक मालगाड़ियों में ले जाने की पहल भी की गई है। इससे सड़क और रेल परिवहन की सुविधाओं को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।





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