उपायुक्त की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित

हजारीबाग: उपायुक्त श्री शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की क्रमवार समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने ई-केवाईसी, राइटफुल टारगेटिंग बेनिफिशरी, आरसीएमएस, सेल्फ सरेंडर, गोदाम मरम्मती, धान अधिप्राप्ति, डोर स्टेप डिलीवरी, जनवितरण प्रणाली विक्रेता, चना-दाल, चीनी, नमक वितरण, अंत्योदय योजना तथा सफेद एवं ग्रीन राशन कार्ड के अंतर्गत लाभुकों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।

उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे क्षेत्र भ्रमण कर डीलरों के कार्यों की समीक्षा सुनिश्चित करें। ई-केवाईसी के संबंध में उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन लाभुकों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है, उसके कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मृत लाभुकों के राशन कार्ड को जांचोपरांत विलोपित करने तथा योग्य लाभुकों को जोड़ने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिया कि फिजिकल वेरिफिकेशन के उपरांत ही राशन से लाभुकों के नाम डिलीट किए जाएं।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि छह महीने से राशन नहीं उठाने वाले लाभुकों को चिन्हित करें और डुप्लीकेट लाभुकों का सत्यापन किया जाए। उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को अपने लॉगिन में लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन कर शून्य करने, पात्र लाभुकों के आवेदन स्वीकृत करने तथा अपात्र,मृत या राशन कार्ड सरेंडर किए गए मामलों में जांचोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गोदाम मरम्मती के संबंध में उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को बरसात खत्म होते ही कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अयोग्य राशन कार्डधारियों को विलोपित करने, कम खाद्यान्न वितरण होने वाले क्षेत्रों में सुधार लाने तथा PGMS के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने को कहा। साथ ही खाद्यान्न उठाव से संबंधित विवरण को रियल टाइम में पोर्टल पर प्रविष्ट करने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। धान अधिप्राप्ति से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई।

इस अवसर पर उपायुक्त के अलावे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी मॉनिटरिंग ऑफिसर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।