रांची : झारखंड में जल, जंगल और जमीन विस्थापन की समस्या एक बार फिर उभरने लगी है. मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों से आए विस्थापितों ने प्रेस क्लब में मीडिया से संवाद करते हुए इस विषय पर अपनी चिंता जताई. विस्थापितों में पुष्कर महतो, गणेश प्रसाद महतो, नमन यादव, अजय सिंह, अर्जुन कुमार, गयानाथ पांडेय, महेश बांडो, मोती दांगी, शंकर दांगी, विनय कुमार महतो और प्रितम महतो शामिल थे. इस दौरान विस्थापितों ने ऐलान किया कि 24 मार्च को वे 50 हजार की संख्या में विधानसभा मार्च करेंगे. इस मार्च से पहले 16 फरवरी को विस्थापन मोर्चा की एक बैठक होगी.
झारखंड में कोल इंडिया की विभिन्न कंपनियों, जैसे सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, सेल, डीभीसी, एचईसी, कौपर, थर्मल पावर स्टेशन और प्राइवेट कारखानों के स्थापना के कारण 45 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं. इसके अलावा एनटीपीसी और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अन्य कारखानों में बहाली बंद हो चुकी है और इन सभी में पूंजीपतियों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम किया जा रहा है.
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