सभी विभाग 31 मार्च तक राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करें: वित्त मंत्री

धनबाद : झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से राज्य का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की है. धनबाद में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025 में इस राशि की घोषणा की जानी चाहिए. वित्त मंत्री ने बकाया राशि का विस्तृत ब्योरा देते हुए बताया कि इसमें वास्ड कोल रॉयल्टी के 2,900 करोड़, कॉमन कोल मद में 32,000 करोड़ और भूमि मुआवजा मद में 41,142 करोड़ रुपए शामिल हैं. इन सभी पर 60 हजार करोड़ रुपए का ब्याज भी जुड़ा हुआ है, जिससे कुल बकाया राशि 1.36 लाख करोड़ रुपए हो गई है. धनबाद दौरे के दौरान वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व संग्रहण की समीक्षा भी की. समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने पाया कि धनबाद के सभी अंचल राजस्व वसूली में पिछड़ रहे हैं. उन्होंने सभी विभागों को 31 मार्च तक लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने रेलवे का विस्तार, धनबाद सहित नए एयरपोर्ट के निर्माण की भी

वित्त मंत्री ने शुक्रवार को खनन, परिवहन, वाणिज्य कर, भू-राजस्व, नगर निगम सहित अन्य विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत राजस्व संग्रहण की अद्यतन स्थिति तथा उनके द्वारा राजस्व वृद्धि के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि खनन एवं परिवहन विभाग को समन्वय स्थापित कर माइनिंग एरिया के अंदर चल रहे वाहनों के कागजातों की जांच करने तथा पर्याप्त कागजात नहीं होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

कतरास अंचल के डीसी कॉमर्शियल टैक्सेस को शो-कॉज मंत्री ने कहा कि धनबाद जिले को विभिन्न स्रोत से राजस्व प्राप्त होता है. जिसमें कमर्शियल टैक्स में कतरास अंचल में सबसे कम राजस्व प्राप्त हुआ है. कतरास अंचल 58.91% लक्ष्य से पीछे है. पूछने पर कतरास अंचल के डीसी कमर्शियल टैक्सेस इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए. इसलिए उनको शोकोज किया है. संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में बीसीसीएल से अब-तक 32 करोड़, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से 197 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 208 करोड़, दामोदर वैली कारपोरेशन से 521 में 488 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है.

जीएसटी डिफॉल्टर का बैंक अकाउंट करें अटैच जीएसटी को लेकर मंत्री ने कहा कि अब डिफाल्टर का बैंक अकाउंट अटैच किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी नंबर लेने में जो बैंक अकाउंट दिया जाएगा उसमें टर्नओवर के अनुरूप निश्चित राशि अकाउंट में रखना अनिवार्य होगा. मंत्री ने विभिन्न विभागों की समीक्षा की वित्त मंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि विधायिका और कार्यपालिका मिलकर काम करेगी तो राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी. उन्होंने वित्तीय अनुशासन को मजबूत बनाने के लिए सभी विभाग को 31 मार्च 2025 तक राजस्व संग्रहण लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, राज्य कर सहायक आयुक्त नरेंद्र कुमार, राज्य कर अपर आयुक्त विनय कुमार सिन्हा, राज्य कर पदाधिकारी अनिरबान आईच, नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी, जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा, ध्रुव नारायण राय, गालिब अंसारी के अलावा अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.