संसद से गुरुवार को एक ऐसा कानून पारित हुआ, जिसने देश की ग्रामीण रोजगार नीति की दिशा ही बदल दी।
20 साल पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम—मनरेगा की जगह अब नया कानून लाया गया है—
“विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)”, यानी वीबी-जी राम जी बिल।
लेकिन इस बिल के पारित होने का रास्ता आसान नहीं रहा।
विपक्ष के तीव्र विरोध, हंगामे, नारेबाज़ी, कागज़ फाड़ने और वॉकआउट के बीच संसद ने इसे मंजूरी दी।
आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे—
सरकार का दावा क्या है, विपक्ष की आपत्ति क्या है और इसका असर ग्रामीण भारत पर कितना गहरा पड़ेगा।
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