भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जल–जंगल–जमीन और झारखंडियों के नाम पर सत्ता में आई सरकार अपने ही वादों से भटक चुकी है और अनुसूचित जाति (एससी) समाज को लगातार उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अमर कुमार बाउरी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या घटाकर सरकार ने दलित समाज के साथ विश्वासघात किया है। रांची नगर निगम में एससी के लिए केवल दो वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जो एससी समाज के साथ सीधा अन्याय है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण झारखंड में लगभग 50 लाख की एससी आबादी को योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि सरकार के एक मंत्री ने स्वयं एससी समाज की स्थिति सुधारने को लेकर सरकार को लिखित पत्र दिया है, जो हालात की गंभीरता को दर्शाता है।
नगर निगम और नगर पंचायत चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देश के बाद आनन-फानन में चुनाव कराए जा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के नाम पर बिना जमीनी सर्वे और निरीक्षण के केवल मतदाता सूची के आधार पर आरक्षण लागू किया गया, जिससे ओबीसी समाज के साथ भी अन्याय हुआ है। अमर कुमार बाउरी ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक कारणों से अलग-अलग नगर निकायों में अलग-अलग नियम लागू कर रही है और संगठित एससी समाज की ताकत को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि दलित समाज की भागीदारी कम कर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की भावना का उल्लंघन किया जा रहा है।
उन्होंने मांग की कि नगर निकाय चुनावों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, ताकि सभी वर्गों को न्याय मिल सके। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार अपनी नीतियों में सुधार नहीं करती है तो दलित समाज संविधान के तहत आंदोलन करने को मजबूर होगा।
अमर कुमार बाउरी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अब तक बाल आयोग, महिला आयोग, एससी आयोग और सूचना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगों का गठन नहीं कर पाई है। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाईक और भाजपा एससी मोर्चा आईटी सेल प्रभारी गोविंदा बाल्मिकी भी उपस्थित थे।
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