झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान सोमवार को सदर विधायक मनीष जायसवाल ने राज्यहित और जनहित में एक अत्यंत जरूरी मामले को उठाया। विधायक मनीष जायसवाल ने बताया की राज्य में विगत 3 वर्षो में पोस्को, साइबर एवं एन.डी पी.एस के तहत अब तक 10 हज़ार मामले दर्ज हो चुके है, किन्तु दोषियों को सज़ा दिलाने हेतु विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति नहीं की गयी है, जिसके कारण उक्त मामलों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। विधायक मनीष जायसवाल ने उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए जनहित में सभी व्यवहार न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक की अविलम्ब नियुक्ति करने का आग्रह सरकार से किया।

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