डीड राइटरों की समस्याओं को लेकर विधायक प्रदीप प्रसाद ने उपायुक्त से की मुलाकात, शीघ्र समाधान का मिला आश्वासन

निबंधन कार्यालय में कार्यरत डीड राइटरों की लंबे समय से चली आ रही विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को लेकर हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने आज उपायुक्त हेमंत सती से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने डीड राइटरों की समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया और उनके समाधान को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

डीड राइटर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के बावजूद जिला निबंधन कार्यालय में निबंधन की प्रक्रिया के दौरान अनावश्यक रूप से अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की जा रही है। इससे डीड राइटरों के साथ-साथ निबंधन कराने वाले आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

विधायक ने उपायुक्त के समक्ष यह विषय प्रमुखता से रखा कि राज्य के अन्य जिलों में निबंधन के दौरान एलपीसी सहित कई अन्य दस्तावेजों की अनावश्यक मांग नहीं की जाती है। ऐसे में हजारीबाग में अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग और जटिल प्रक्रियाओं के कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार की निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप निबंधन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं सुगम बनाने की मांग की।

विधायक ने कहा कि निबंधन से संबंधित कार्यों के सुचारु संचालन और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला निबंधन कार्यालय में स्थायी निबंधन पदाधिकारी की नियुक्ति भी आवश्यक है। उन्होंने उपायुक्त से इस दिशा में भी आवश्यक पहल करने का आग्रह किया।

विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि डीड राइटर निबंधन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है। साथ ही आम नागरिकों को भी निबंधन कार्यालय में अनावश्यक प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजों के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुरूप सरल एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।

उपायुक्त हेमंत सती ने विधायक द्वारा उठाए गए सभी विषयों एवं डीड राइटरों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने पूरे मामले का सकारात्मक संज्ञान लेते हुए संबंधित विषयों की जांच कराने तथा समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान और उन्हें सरल एवं सुगम प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिला प्रशासन इस मामले में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिससे डीड राइटरों के साथ-साथ निबंधन कराने वाले आम नागरिकों को भी राहत मिलेगी।