MMDR एक्ट पर केंद्र से टकराव, सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड सरकार

रांची। MMDR एक्ट को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। महाधिवक्ता की ओर से भी मामले में आगे कानूनी कार्रवाई को हरी झंडी मिलने की बात सामने आई है।

बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार MMDR एक्ट से जुड़े प्रावधानों और उनके राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अपनी आपत्तियां अदालत के सामने रखने की तैयारी में है।

राज्य सरकार का मानना है कि खनिज संसाधनों और उनसे जुड़े अधिकारों के मामले में झारखंड के हितों की रक्षा जरूरी है। इसी को लेकर सरकार अब न्यायिक रास्ता अपनाने जा रही है।

महाधिवक्ता से कानूनी पहलुओं पर राय लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी तेज कर दी गई है। सरकार की ओर से मामले से जुड़े दस्तावेज और कानूनी बिंदुओं को तैयार किया जा रहा है।

MMDR एक्ट को लेकर झारखंड में पहले से ही राजनीतिक विरोध और बयानबाजी जारी है। राज्य सरकार और विपक्षी दल केंद्र के प्रावधानों को लेकर अलग-अलग सवाल उठा रहे हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और झारखंड सरकार की दलीलों पर क्या फैसला होता है।

फिलहाल MMDR एक्ट को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच टकराव के बीच कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की तैयारी में है।