ओबीसी आरक्षण 27% लागू करने लेकर राजभवन में धरना प्रदर्शन पर ओबीसी कांग्रेस ने किया प्रेस कांफ्रेंस

राजभवन में दस हज़ार संख्या में ओबीसी टपके के लोग जुटेंगे :सुरजीत नागवाला
ओबीसी के सच्चे हितैषी से कांग्रेस, ओबीसी सम्मेलन के माध्यम भर रही है ऊर्जा: दीपक गुप्ता

हजारीबाग जिला सर्किट हाउस में प्रदेश ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अभिलाष साहू के निर्देश-अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया है प्रेस कांफ्रेंस की अध्यक्षता कर रहें ओबीसी कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने बताया की आगामी 6 अगस्त को रांची राजभवन का समक्ष राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखा गया है धरना का मूल उद्देश्य ओबीसी 14 प्रतिशत से 27 परसेंट प्रतिशत आरक्षण बढ़ा कर लागू करने,जाति जनगणना , पिछड़ा मंत्रालय का गठन, निजी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण, 50% आरक्षण बैरियर को खत्म करने को लेकर राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन है 6 अगस्त को राजभवन धरना प्रदर्शन को लेकर पूरे राज्यभर में राजनीति बन रही हैं। जिसमे हजारीबाग के जिले से 400 के संख्या में कांग्रेस के नेता जुटेंगे।
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉ प्रकाश कुमार ने कॉन्फ्रेंस में विषय वस्तु को रखते बताया की पूरे राजभर से ओबीसी टपके लोगों को 27 % आरक्षण लागू करने के लिए धरना-प्रदर्शन किया जा रहा हैं
प्रेस कॉन्ग्रेस में मुख्य से रूप से प्रदेश ओबीसी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरजीत नागवाला, प्रदेश प्रवक्ता डॉ प्रकाश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश गोप, प्रदेश सचिव रेणु कुमारी, उपस्थित थे ।
मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत नागवाला ने कहा की झारखंड बनने के समय ओबीसी टपके के लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू था लेकिन झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया, जिससे आज तक ओबीसी के लोगों आरक्षण को सही तरीके से लाभ नहीं मिल रहा हैं। जिसका परिणाम हैं कि हाल के दिनों में पिछड़ा वर्ग के लोगों सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है । पिछले सरकार में 2022 में झारखंड विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया हुई, जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव था लेकिन 2023 में, तत्कालीन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने इस विधेयक को कानूनी राय के हवाला देते हुए हेमंत सोरेन सरकार को वापस लौटा दिया। 27% ओबीसी आरक्षण को लागू होने से रोकने में मुख्य रूप से राज्यपाल की समीक्षा और केंद्र सरकार की सहमति की कमी होना ही मूल रूप से जिम्मेदार हैं । 25 जुलाई को दिल्ली में ओबीसी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन में कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय के लिए जातिगत जनगणना, 50% आरक्षण सीमा हटाने, और सामाजिक-आर्थिक समावेशिता पर जोर दिया। न्याय योद्धा राहुल गांधी ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर इसे सुधारने का वादा किया, जबकि बीजेपी-आरएसएस को ओबीसी विरोधी करार दिया। झारखंड राज्य में ओबीसी तपके के लोगों पुनः 27% आरक्षण लागू करने के महा धरना प्रदर्शन रखा गया हैं ।
मौके पर प्रदेश इंटेक सचिव धीरज सिंह, जिला महासचिव सुनील साहू, जिला उपाध्यक्ष मंसूर आलम, बरही प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मनान वारसी सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद थे ।