वार्ड 11 में पानी का संकट गहराया, पार्षद निभा देवी ने DRM को सौंपा मांगपत्र

पाकुड़ ब्यूरो जितेन्द्र यादव की रिपोर्ट

पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में लगातार गहराती पेयजल समस्या को लेकर अब जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा संभाल लिया है। वार्ड पार्षद निभा देवी ने इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए मंडल रेल प्रबंधक (DRM), पूर्व रेलवे हावड़ा को मांगपत्र सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। इस दौरान भाजपा नेत्री मनोरमा देवी भी उनके साथ मौजूद रहीं।

रेलवे कॉलोनी में पानी के लिए त्राहिमाम
वार्ड पार्षद द्वारा सौंपे गए मांगपत्र में बताया गया कि वार्ड 11 स्थित रेलवे कॉलोनी में रहने वाले रेल कर्मचारी और उनके परिवार भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं।

करीब 150 क्वार्टरों में 1000 से अधिक रेल कर्मचारी सपरिवार निवास करते हैं। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के लगभग 50 जवान बैरक में रहते हैं और 20 जवान रोजाना आवागमन करते हैं। इन सभी को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

10 साल से अधर में अटका जल योजना का काम
मांगपत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 2013 से ही जिला प्रशासन द्वारा रेलवे कॉलोनी में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जल मीनार, राइजिंग पाइप लाइन और टंकी निर्माण के लिए रेलवे भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने की बात तय हुई थी, लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी।

बोरिंग फेल, टैंकर से करनी पड़ी थी सप्लाई

रेलवे परिसर में 13 डीप बोरिंग होने के बावजूद गिरते जलस्तर के कारण गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या विकराल रूप ले लेती है।
पिछले साल हालात इतने खराब हो गए थे कि बोरिंग फेल होने के बाद रेलवे को टैंकर के जरिए कॉलोनी में पानी पहुंचाना पड़ा था।

फिर उठी जल मीनार निर्माण की मांग

वार्ड पार्षद निभा देवी ने एक बार फिर DRM से आग्रह किया है कि पहले से चिन्हित रेलवे भूमि पर जल मीनार, राइजिंग पाइप विस्तार और पिलर निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए, ताकि शहरी जलापूर्ति योजना से कॉलोनी को शुद्ध पानी मिल सके।

DRM ने दिया आश्वासन
मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे हावड़ा ने मांगपत्र स्वीकार करते हुए पार्षद की पहल की सराहना की और आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

वार्ड 11 का यह जल संकट अब सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की कहानी बनता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि वर्षों से लंबित इस योजना पर आखिर कब तक अमल होता है और लोगों को राहत मिलती है।