म्यूटेशन के मामलें पर उपायुक्त दिखी गंभीर,अंचलाधिकारीयों को मिले सख्त निर्देश

म्यूटेशन पर गति लाने के निर्देश

राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में हुई। राजस्व की बैठक में म्यूटेशन,ई कोर्ट, सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण, मुआवजा संबंधी मामलों की समीक्षा की गई।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने अकारण 90 दिनों तथा 30 दिनों से ज्यादा म्यूटेशन के लंबित मामलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए तीव्र गति से समय पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। म्यूटेशन के अत्यधिक लंबित वाले प्रखंडों के अंचलाधिकारियों को गंभीरता के साथ कार्य करने का सख्त निर्देश देते हुए कारवाई की बात कही। डीसी ने कहा कि म्यूटेशन से संबंधित मामलों में अगर किसी आवेदन को रिजेक्ट करते है तो उन आवेदनों पर पहले सेल्फ सेटिस्फाइड हो ले। अंचल कार्यालयों के कर्मचारियों पर सीओ अपना नियंत्रण रखें। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अंचलाधिकारीयों को गंभीरता पूर्वक म्यूटेशन से संबंधित मामलों को नियमित रूप से निष्पादित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कड़े लफ्जों में कहा कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मामले प्रकाश में आ रहे है ऐसे मामलों पर सख्ती से अंकुश लगाने को कहा। उपायुक्त ने कहा कई जगहों पर कल कारखाने चल रहे है अंचलाधिकारी फील्ड पर जाएं और जांच करें। उन्होंने जनता दरबार में आए मामलों पर गंभीरता पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने रेवेन्यू कोर्ट पर ध्यान देने और मामलों को नियमित रूप से निष्पादित करने को कहा। उन्होंने आम जनता से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें।
बैठक में अपर समाहर्ता श्री संतोष कुमार सिंह, भू अर्जन पदाधिकारी श्री निर्भय कुमार,एलआरडीसी व सभी अंचलाधिकारी मौजूद रहे।