झारखंड राज्य के 25000 बिक्रेताओं की पीड़ाओं को कोई सुनने वाला नहीं

बर्तमान सरकार में राज्य का खाद्ध आपूर्ति बिभाग डीलरों की उपेक्षा कर प्रशासनिक दबाव बनाकर बिना कमीशन का भुगतान किये काम लेते आ रहा हैजिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता,

बिभाग के मंत्री और सचिव का ध्यान इस ओर कभी नहीं जाता कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों के बीच रोजाना पहूंचाने वाला यह वर्ग भूखे पेट कैसे काम करेगा,

हालात ये हैं कि :-

1.राज्य के बिक्रेताओं को दिसंबर से अब तक (छह माह)कमीशन का भुगतान नहीं किया गया,

कोरोना अवधि की बकाया राशि भी नहीं मिली ,

इसके अलावे बीच बीच में तीन चार माह का कमीशन नहीं दिया गया,
डीलर की आर्थिक स्थिति पर बिभाग कोई फैंसला नहीं ले रहा,

कुल मिलाकर एक बर्ष का कमीशन बकाया है,

2.केंद्र सरकार द्वारा तीन माह का राशन एक माह में देने के आदेश का जिले और प्रखंडों में अनुपालन नहीं हो रहा,
कहीं एक माह ,कहीं दो माह और कहीं कहीं तो अभी अनाज पहूंचा ही नहीं,

3.सर्वर की घोर कमी से बिक्रेता जूझ रहे हैं,
ऐसें में राज्य में सिस्टम की उपेक्षा से लाभार्थियों को न तो समय पर सही ठंग से अनाज दिया जा रहा है ,
और न ही डीलरों को उनका कमीशन दिया जा रहा है,

मजबूरी में माननीय मंत्री जी और सचिव महोदय के समक्ष कई बार गुहार लगाई गई ,लेकिन हमें अफसोस है कि बिभाग मौन धारण किये हुए है,

हर रोज सिस्टम में बदलाव से बिक्रेता परेशान हैं,और राज्य का आपूर्ति बिभाग केंद्र पर ठीकरा फोड़कर अपनी गर्दन बचाने में लगा है,

ऐसे हालात में अगर कमीशन का भुगतान नहीं होता है तो सुबे की 25000 जन बितरण प्रणाली की दुकानों में तालाबंदी करने को मजबूर होना पड़ेगा,

ओंकार नाथ झा,
प्रदेश अध्यक्ष,
नंदु प्रसाद
प्रदेश उपाध्यक्ष
सुनिल कु सिहां
प्रदेश संगठन सचिव
अरुण राणा प्रदेश कार्य समिति सदस्य
फेयर प्राईश शॉप डीलर्स एसोसिएशन, झारखंड,