सदर विधायक ने हज़ारीबाग ज़िला में “इको सेंसिटिव जोन” का ज्वलंत मुद्दा सदन पटल पर उठाया

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र-2023 के दुसरे दिन हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने हज़ारीबाग ज़िला में “इको सेंसिटिव जोन” का बेहद ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे को जनहित में बड़े ही प्रखरता से सदन पटल पर रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इको सेंसिटिव जोन की दुरी 1 किलो मीटर होनी चाहिए। लेकिन झारखण्ड सरकार द्वारा यह दूरी 5 किलोमीटर कर दी गयी है। इस फैसले से हजारीबाग जिले के विभिन्न प्रखंडों के 218 गांव प्रभावित हो रहे हैं और कई गांव विस्थापन की स्थिति में आ गये हैं, साथ ही इन गावों में उद्योग- धंधे बंद हो जाने से रोजगार के लाले पड़ गये हैं। ऐसा करने से भविष्य में कोई उद्योग- धंधे इस क्षेत्र में नहीं लग पाएंगे और वर्तमान में जारी निर्माण कार्य भी बंद कर दिया जाएगा। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा की स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों ने इन गांवों में अपना तांडव प्रारंभ भी कर दिया है।

सरकार से पुनः 1 किलोमीटर की दुरी का संसोधित प्रस्ताव क़ी माँग किया ताकि कम से कम जन जीवन प्रभावित हो। कटकमसांडी के सकरजा गांव में एक घर का ढलाई हो रहा था जिसे वन विभाग के अधिकारियों ने बंद करवा दिया है। उन्होंने यह भी कहा की नेशनल पार्क जो 186.23 वर्ग किलोमीटर में था उसका दायरा बढ़ा कर 586.23 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है जिससे इचाक, पदमा, कटकमसांडी, सदर, बरकट्ठा प्रखंड के कुल 218 गांव प्रभावित हो रहे हैं। विधायक श्री जायसवाल ने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और लाखों लोगों के साथ सैकड़ों गांवों को राहत पहुंचाई जाए ।

झारखंड राज्य के मौजूदा हालत पर बिफरे सदर विधायक, सदन में उठाई आवाज़

झारखंड विधानसभा बजट सत्र- 2023 के दूसरे दिन हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल का राज्य की मौजूदा हालात और सरकार की नाकामी पर नाराजगी सदन पटल पर दिखा। उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा की राज्य में जब से यूपीए महागठबंधन की सरकार का गठन हुई है तब से राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है क्योंकि सरकार की नाकामी में अभी हाल ही में हजारीबाग में दो लोगों की हत्याएं हुई है तथा राँची, जमशेदपुर एवं पलामू में भाजपा नेता को गोली मार कर हत्या सहित कई हत्याएं, कोयला, बालू एवं पत्थरो की बड़े पैमाने पर स्थानीय पुलिस एवं जिला प्रशासन की मिलीभगत में अवैध उत्खनन होने के साथ-साथ लूटपाट, डकैती, चोरी, छिनतई, बलात्कार, बैंक डकैती, भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों की खरीद-बिक्री, साइवर अपराध, सिंगल डिजिट अवैध लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी, नशीली पदार्थों का खरीद-फरोख्त एवं रंगदारी जैसे सैकड़ों अपराधिक मामलों में संलिप्त अपराधियों पर कार्रवाई के बदले सरकार द्वारा उक्त अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है।

विधायक मनीष जायसवाल ने कहा की राज्य की आम- आवाम को झारखण्ड सरकार कैसे सुरक्षा प्रदान करते हुए राजस्व की हो रही चोरी को रोकेगी यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। उन्होंने इस गंभीर विषय पर सरकार से चर्चा कराने की भी मांग की ।