रांची। झारखंड में JSSC और JPSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार उठ रहे सवालों और अभ्यर्थियों की मांगों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भर्ती परीक्षाओं में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हाईलेवल कमेटी के गठन का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार, यह कमेटी JSSC और JPSC की परीक्षा प्रणाली, चयन प्रक्रिया, परिणाम प्रकाशन और अभ्यर्थियों की शिकायतों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी। साथ ही भविष्य में भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए सुझाव भी देगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कमेटी में प्रशासनिक, शैक्षणिक और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाए, ताकि व्यापक अध्ययन के आधार पर ठोस सिफारिशें तैयार की जा सकें। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भर्ती प्रणाली में आवश्यक सुधार लागू किए जाएंगे।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में JPSC-JSSC अभ्यर्थी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, लंबित परिणामों के प्रकाशन और परीक्षा संबंधी विवादों को लेकर छात्र लगातार सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
सरकार के इस फैसले को अभ्यर्थियों की चिंताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब सभी की नजर हाईलेवल कमेटी के गठन और उसकी सिफारिशों पर टिकी है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में सुधार की नई राह खुल सकती है।
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