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भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ ने अपनी 41 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछले दिनों प्रधान डाकघर रामगढ़ सहित जिले के अन्य डाकघरों में सबसे पहले अपने कार्यालय में काली पट्टी बांध कर राष्ट्र हित, विभाग हित, कर्मचारी हित और जनहित में काम किया।

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उसके बाद हजारीबाग परिमंडल में डाक अधीक्षक कार्यालय के समीप 22 जुलाई को काम करने के बाद संध्या 5 बजे से धरने पर बैठे। धरने पर बैठने के बाद अपनी 41 सूत्री मांगों की प्रति डाक अधीक्षक हजारीबाग कार्यालय में सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए दिया। डाक विभाग ने 41सूत्री मांगो पर विचार करने के लिए भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री से वार्ता रखी है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र हित, विभाग हित,कर्मचारी हित और जनहित में भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ BMS संगठन ने दिनांक 31जुलाई 2025को होनेवाली एक दिन के सांकेतिक हड़ताल को वापस लिया है।
भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ BMS संगठन हजारीबाग डिवीजन, रामगढ़ कैंट झारखंड के सदस्यों ने कहा कि अगर सफल वार्ता हमारे पक्ष में नहीं होती है तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का जो आदेश जारी करते हैं उसे हम सभी पूरा करेंगे।
41 सूत्री मांगों में मुख्य मांग सरकारी कर्मचारियों 8 वा वेतन आयोग के क्रियान्वयन में देरी, पुरानी पेंशन, ग्रामीण डाक सेवक के वेतन पर विचार, ग्रामीण डाक सेवक को 10 लाख रुपए तक की सीमा तक समूह चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को लागू करना, सदस्यता अभियान में देरी के कारण, पोस्टमैन कर्मचारियों को पोस्टमैन बीट ड्यूटी देना बंद करना, सभी डाकघरों में पुरुष और महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था करना सहित अन्य मांगे हैं।


भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ रामगढ़ जिले के प्रधान डाकघर रामगढ़ के पोस्टमास्टर मनोज कुमार, सहायक पोस्टमास्टर रविशंकर राय, डाक सहायक शम्भु दत्ता सिंह, त्रिदेव प्रियदर्शी,दीपक कुमार पटेल,राकेश कुमार,शुभम कुमार राम, राजकपूर कुमार , विवेक,, कुमार राय,, विवेक रंजन, सन्तोष कुमार, आदर्श अनिकेत, सौरव कुमार, शुभम सौरव, प्रशान्त कुमार सिंह, सरोजिनी प्रसाद, प्रीति गुप्ता, रिमझिम कुमारी, प्रिया वर्णवाल, बबीता सोरेन, रणजीत रजवार सहित अन्य डाक कर्मचारी सहित ग्रामीण डाक सेवक संघ के शैलेन्द्र कुमार सिंह, संजय कुमार महतो ने कहा कि सरकार हमारी मांग के समर्थन में वार्ता के लिए बुलाया है। सरकार को भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ BMS संगठन के राष्ट्र हित, विभाग हित, कर्मचारी हित और जनहित में किए गए पिछले दिनों किए गए आंदोलन ने वार्ता करने पर विवश किया है

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