
झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण अयोग, झारखण्ड सरकार के सदस्य रूचि कुजुर और मिन्हाजुल हक ने उपायुक्त के साथ बैठक समाहरणालय में किया। इस अवसर पर जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी इंदु प्रभा खलखो, जिला शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र नारायण, जिला शिक्षा अधीक्षक संतोष गुप्ता, बी ई ओ नागेश्वर सिंह, डोमन मोची, एल पी ओ राकेश कुमार सिंह, सी डब्लू सी सदस्य मुन्ना कु पांडेय, डॉ भारती नयन, सविता सिन्हा, पायल सिन्हा इत्यादि उपस्थित थे। कल विद्यालयों के निरिक्षण में पाए गई समस्याओ के कारण पर चर्चा हुई तत्पश्चात उनके निराकरण पर विचार हुआ। ज़िला बाल संरक्षण कार्यलय के लिए सीआरएस फण्ड से एक वाहन देने की बात हुई जिससे रिसेक्यु किये बच्चों को लाने ले जाने में सुरक्षित रहें।जिस विद्यालय में बाउंड्री वाल और शौचालय नही है उसे उपायुक्त ने कहा की डीएमएफटी फण्ड से अविलम्ब बना लिया जायेगा। बड़कागाँव रोड चौक अवस्थित छोटे बच्चों के प्राथमिक विद्यायक की बाउंड्री वाल डीएमएफटी फण्ड से चयनित कर लिया गया है ज़िसे अविलम्ब बना लिया जायेगा। सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में गर्ल छात्रवास को अविलम्ब अलग कर दिया जायेगा, विद्यालय संचालन में अक्षम शिक्षक स्थातरित किया जाए ऐसा उपायुक्त ने शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया। सभी विद्यालय का प्रदर्शन के आधार पर कार्यों का आकलन किया जायेगा। पीने का शुद्ध पानी, खेल का मैदान और सामग्री देने की बात हुई। सरकार द्वारा किताब,कॉपी अन्य शिक्षण सामग्री के गुणवत्ता का ध्यान रखा जायेगा साथ में नियमित रूप से वितरण पर ध्यान रखने की बात हुई।उपायुक्त ने आश्वासन दिया की आने वाले समय में बाल अधिकार और संरक्षण के लिए पूरा सहयोग मिलेगा। रूचि कुजुर और मिन्हाजुल हक ने उपायुक्त के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया कहा की ऐसा सहयोग मिला तो आगे भी सकारात्मक परिणाम देने की कोशिश करेंगें साथ अन्य पदाधिकारियों का धन्यवाद दिया
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