झारखंड सरकार मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। योजना से लाभान्वित करीब 50 लाख महिलाओं को अब बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 20-20 हजार रुपये तक का आसान ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। शनिवार को प्रोजेक्ट भवन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान योजना के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार और बैंकों के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई।
प्रस्तावित योजना को वर्तमान में संचालित मंईयां सम्मान योजना से जोड़ा जाएगा। इसके तहत महिलाओं को मिलने वाली 2,500 रुपये की मासिक सहायता राशि को आधार बनाकर उन्हें स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। सरकार इस योजना को आगामी बजट में शामिल कर सकती है। साथ ही इसे औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को लॉन्च करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। योजना के नाम को लेकर मुख्यमंत्री से विमर्श किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसका संभावित नाम मुख्यमंत्री मंईयां उद्यम योजना हो सकता है।
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