जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने सरकार से बकाया कमीशन भुगतान की माँग को लेकर सौंपा ज्ञापन

ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम दिया मांग पत्र

हजारीबाग | 1 अगस्त 2025

ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, झारखंड इकाई की ओर से बुधवार को मुख्यमंत्री झारखंड सरकार एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में राज्यभर के पीडीएस विक्रेताओं की वर्षों से लंबित समस्याओं को उठाया गया है।

फेडरेशन के जिला अध्यक्ष नंदु प्रसाद की अगुवाई में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य के विक्रेताओं को कोरोना काल के बाद से अब तक मार्च 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2024, जनवरी 2025 और जुलाई 2025 तक का कमीशन भुगतान नहीं किया गया है। इससे विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है।

फेडरेशन ने यह भी आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक वज़न मशीन के नाम पर विक्रेताओं से ₹1700 से ₹2200 तक की अवैध वसूली की जा रही है, जबकि वही मशीन विक्रेता स्वयं ₹200-300 में उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा, ई-केवाईसी की प्रक्रिया में तकनीकी समस्याओं और N.I.C. के असहयोग के कारण राशन वितरण प्रभावित हो रहा है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सितंबर 2025 से पूरे राज्य में स्मार्ट पीडीएस प्रणाली लागू की जानी है, लेकिन पहले से ही कई जिलों में वितरण के बाद भी लाभार्थियों के आवंटन कटने की शिकायतें सामने आ रही हैं। यदि इन समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो नई प्रणाली और अधिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती है।

फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द बकाया कमीशन का भुगतान हो, ई-केवाईसी और पोर्टल से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए और विक्रेताओं के हित में उचित दिशा में कार्यवाही की जाए।

अंत में फेडरेशन ने चेतावनी दी कि यदि मांगें शीघ्र नहीं मानी गईं तो वे 1 अगस्त से राज्यभर में जिला मुख्यालयों के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे।

प्रमुख मांगें:

बकाया कमीशन का तत्काल भुगतान

ई-केवाईसी प्रक्रिया में सुधार

इलेक्ट्रॉनिक वज़न मशीन के नाम पर हो रही वसूली पर रोक

स्मार्ट पीडीएस लागू करने से पहले सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान